पार्षद कौन होता है — काम, अधिकार, योग्यता और वेतन

• राजस्थान में 2026 में 309 नगरीय निकाय हैं — 10 नगर निगम, 47 नगर परिषद और 252 नगर पालिका (राज्य निर्वाचन आयोग, 19 अगस्त 2026)।
• सभी सीटें वार्डों से सीधे चुनाव से भरती हैं; हर निकाय में कम से कम 13 वार्ड (धारा 6(1))। कुल सीटों में से आधी महिलाओं के लिए आरक्षित (धारा 6(7))।
• राज्य सरकार मनोनीत सदस्य भी रखती है — नगर पालिका में 6, नगर परिषद में 8, नगर निगम में 12 — लेकिन उन्हें बैठकों में वोट का अधिकार नहीं।
• स्थानीय विधायक हर निकाय में और लोकसभा सांसद नगर परिषद व नगर निगम में वोट के अधिकार के साथ सदस्य होते हैं।

धारा 45 के अनुसार हर नगर निकाय का कर्तव्य है कि वह इन कामों की उचित व्यवस्था करे:

• सफ़ाई और कचरा प्रबंधन, नाली व सीवरेज
• सड़कें, बाज़ार, सार्वजनिक शौचालय, स्ट्रीट लाइट
• अग्निशमन (फायर) सेवा और अतिक्रमण हटाना
• जन्म-मृत्यु पंजीकरण
• पार्क और नए इलाकों की योजना

पार्षद के अधिकार (धारा 52): किसी काम में लापरवाही या नगर निकाय की संपत्ति की बर्बादी की ओर ध्यान दिलाना, अध्यक्ष से प्रश्न पूछना और प्रस्ताव रखना, और सूचना देकर निकाय के रिकॉर्ड मुफ़्त देखना।

• बोर्ड की साधारण बैठक हर 60 दिन में कम से कम एक बार और साल में कम से कम 6 बार (धारा 51)।
• एक-तिहाई सदस्य विशेष बैठक माँग सकते हैं; अध्यक्ष को 7 दिन में बुलानी होती है।
• समितियाँ (धारा 55): कार्यकारी समिति और वित्त, स्वास्थ्य-स्वच्छता, भवन अनुमति व निर्माण, कच्ची बस्ती सुधार, नियम-उपनियम जैसी समितियाँ, हर एक में अधिकतम 10 सदस्य।
• 3 लाख या ज़्यादा आबादी वाले निकायों में वार्ड समितियाँ बनती हैं (धारा 54)।

• 2026 में महापौर (नगर निगम), सभापति (नगर परिषद) और अध्यक्ष (नगर पालिका) को चुने हुए पार्षद चुनते हैं (निर्वाचन नियम 78)।
• उम्मीदवार का पार्षद होना ज़रूरी नहीं — जो पार्षद बनने योग्य है, वह भी लड़ सकता है; लेकिन सांसद, विधायक या पंचायती राज संस्था का सदस्य नहीं लड़ सकता। वोट सिर्फ़ चुने हुए पार्षद डालते हैं।
• उपमहापौर / उपसभापति / उपाध्यक्ष चुने हुए पार्षदों में से ही बनता है (नियम 79)।
• अविश्वास प्रस्ताव: पद संभालने के 2 साल के भीतर नहीं लाया जा सकता, और गिर जाए तो अगला 2 साल बाद ही (धारा 53)।

• उम्र कम से कम 21 साल (धारा 21(ङ))।
• उसी नगर निकाय के किसी भी वार्ड का मतदाता — ज़रूरी नहीं कि उसी वार्ड का जहाँ से लड़ रहे हैं। आरक्षित सीट पर उसी वर्ग (SC/ST/OBC) का होना या महिला होना ज़रूरी।
• घर में चालू स्वच्छ शौचालय और परिवार का कोई सदस्य खुले में शौच न करे (धारा 21(छ), 2015 से)।
• कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं: 2015 में जोड़ी गई कक्षा 10 पास की शर्त राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम 2019 से हटा दी गई।
• दो से ज़्यादा संतान: राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम 2026 (2026 का अधिनियम संख्या 7, राजपत्र 25 मार्च 2026) ने धारा 24 का खंड (xvii) हटा दिया — अब यह अयोग्यता नहीं।

अयोग्यता (धारा 24) के मुख्य कारण: केंद्र/राज्य सरकार, स्थानीय निकाय या किसी प्राधिकरण में वेतन वाली या अंशकालिक नौकरी; सरकार के नियंत्रण वाले विश्वविद्यालय, निगम या सहकारी संस्था की नौकरी; 6 महीने या ज़्यादा की सज़ा; 5 साल या ज़्यादा की सज़ा वाले अपराध में आरोप तय होना; नगर निकाय के ठेके में हित; 2 साल से ज़्यादा का बकाया जिस पर वसूली शुरू हो चुकी हो। पार्षद एक साथ सांसद, विधायक या पंचायत सदस्य नहीं रह सकता (धारा 42)।

चुनाव खर्च की सीमा (2026): नगर निगम पार्षद ₹3,50,000, नगर परिषद पार्षद ₹2,50,000 और नगर पालिका सदस्य ₹1,50,000; परिणाम के 15 दिन में हिसाब देना होता है।

⚠️ मुख्यमंत्री ने 27 फरवरी 2026 को पंचायती राज व नगर निकाय अध्यक्षों-सदस्यों के मानदेय में 10% वृद्धि की घोषणा की थी। 28 सितंबर 2026 तक इसका लागू करने वाला आदेश हमें नहीं मिला, इसलिए ऊपर 1 अप्रैल 2025 से लागू दरें हैं — आदेश आते ही अपडेट करेंगे।